Wind-auf-See-Mittel für Meeresschutz und die Zukunft der Fischerei nutzen 4. Juli 2024 Wir müssen vorankommen bei der Energiewende, daher bauen wir auch auf See die Windkraft weiter aus. Gleichzeitig ist dies ein Eingriff in bereits stark belastete Ökosysteme. Deshalb ist es gut und richtig, dass dieser Eingriff durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen wird.
Maßnahmen werden den Alltag der Bäuer*innen leichter machen 27. Juni 2024 Das Agrarpaket aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium hat meine Unterstützung. Die einkommenswirksame Tarifglättung wird für mehr finanzielle Sicherheit sorgen. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen bringen Vereinfachungen, die starre Vorgaben der Realität anpassen.
Das Weltnaturerbe Wattenmeer wird fünfzehn 26. Juni 202426. Juni 2024 Gerade in Zeiten immer noch schwindender Artenvielfalt und steigender Belastungen für unsere Ökosysteme erinnert uns der Status als Weltnaturerbe daran, wie besonders und wie wichtig das Wattenmeer als weltweit einzigartiger Lebensraum ist. Hier finden Millionen von Zugvögeln jedes Jahr Nahrung für ihre Reise. Hier ist die Kinderstube der Nordseefische, hier leben weltweit einzigartige Arten im Wechsel von Ebbe und Flut.
Unermüdlich für den Naturschutz: Vielen Dank, Holger Gerth! 25. Juni 2024 Ich möchte Holger Gerth an dieser Stelle ganz herzlich danken. Durch seinen ausdauernden Einsatz und seine konstruktiv-kritische Stimme hat er die Naturschutzarbeit im Land entscheidend geprägt, zuletzt 13 Jahre lang als Landesnaturschutzbeauftragter. Für den Knickschutz und zuletzt besonders für den Ostseeschutz hat er sich intensiv und wissenschaftlich versiert stark gemacht.
Beschleunigen ja, aber nicht als Selbstzweck 21. Juni 202421. Juni 2024 Planungsbeschleunigung ist aktuell in aller Munde. Gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden – der Ausbau der erneuerbaren Energien liegt im überragenden öffentlichen Interesse, weil der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen bedroht. In Bereichen kritischer Infrastruktur – also für einige wenige ausgewählte Bereiche – sehen wir eine außergewöhnliche Dringlichkeit und eben ein überragendes öffentliches Interesse.
Wir schreiben das Zieljahr Klimaneutralität 2040 verbindlich fest! 18. Juni 2024 Klimaschutz sichert uns Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und nicht zuletzt die Existenzgrundlage an unseren Küsten. Deswegen ist die Reform des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes so ein wichtiger Schritt: Wir schreiben das Zieljahr 2040 für die Klimaneutralität verbindlich fest!
Auf dieses Signal müssen nun Taten folgen 17. Juni 2024 Mit der Verabschiedung des Nature Restoration Laws senden wir ein gutes und wichtiges Signal. Unsere Natur kann uns nicht egal sein, wir brauchen sie zum Überleben. Vielen Dank an alle, die sich auf europäischer Ebene dafür eingesetzt haben!
Wir produzieren mehr Abfall als wir mittelfristig auf Deponien unterbringen können 17. Juni 2024 Das Ergebnis der Deponiebedarfsstudie ist eindeutig: Wir produzieren mehr Abfall als wir mittelfristig auf Deponien unterbringen können. Aus den verschiedenen Szenarien der Studie für Schleswig-Holstein geht hervor, dass die Deponien der Klassen I und II zwischen 2027 und 2031 derart voll sein werden, dass kein weiterer Abfall mehr aufgenommen werden kann.
Ausweitung der Jagdzeiten bei Wildgänsen ist keine Lösung 5. Juni 2024 Wir müssen gemeinsam mit den Landwirt*innen und Naturschützer*innen nach praktikablen Lösungen suchen und regionale Antworten finden anstatt landesweit pauschal die Jagdzeiten zu erweitern. Wir brauchen zudem auch mehr extensiv genutztes Grünland, um Gänsen, aber auch Wiesenvögeln wichtige Lebensräume zu geben.
Ein Roll-Back beim Umwelt- und Naturschutz, beim Tier- und Verbraucherschutz können wir uns nicht leisten 23. Mai 2024 Weniger Zeit im Büro verbringen, dafür mehr Zeit im Stall und auf dem Acker, das wollen unsere Bäuer*innen, und dafür haben sie meine volle Unterstützung. Das Thema bewegt uns schon lange, aber endlich gibt es, angestoßen auch durch die Proteste der letzten Monate, einen intensiven Austausch zwischen Bund und Ländern zu genau diesen Fragen: Wie können bürokratische Regeln vereinfacht, Berichtspflichten auf das Notwendige reduziert und Vorgänge durch Digitalisierung und Vereinheitlichung von Datenbanken erleichtert werden?
Maßnahmen werden den Alltag der Bäuer*innen leichter machen 27. Juni 2024 Das Agrarpaket aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium hat meine Unterstützung. Die einkommenswirksame Tarifglättung wird für mehr finanzielle Sicherheit sorgen. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen bringen Vereinfachungen, die starre Vorgaben der Realität anpassen.
Unermüdlich für den Naturschutz: Vielen Dank, Holger Gerth! 25. Juni 2024 Ich möchte Holger Gerth an dieser Stelle ganz herzlich danken. Durch seinen ausdauernden Einsatz und seine konstruktiv-kritische Stimme hat er die Naturschutzarbeit im Land entscheidend geprägt, zuletzt 13 Jahre lang als Landesnaturschutzbeauftragter. Für den Knickschutz und zuletzt besonders für den Ostseeschutz hat er sich intensiv und wissenschaftlich versiert stark gemacht.
Wir schreiben das Zieljahr Klimaneutralität 2040 verbindlich fest! 18. Juni 2024 Klimaschutz sichert uns Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und nicht zuletzt die Existenzgrundlage an unseren Küsten. Deswegen ist die Reform des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes so ein wichtiger Schritt: Wir schreiben das Zieljahr 2040 für die Klimaneutralität verbindlich fest!
Wir produzieren mehr Abfall als wir mittelfristig auf Deponien unterbringen können 17. Juni 2024 Das Ergebnis der Deponiebedarfsstudie ist eindeutig: Wir produzieren mehr Abfall als wir mittelfristig auf Deponien unterbringen können. Aus den verschiedenen Szenarien der Studie für Schleswig-Holstein geht hervor, dass die Deponien der Klassen I und II zwischen 2027 und 2031 derart voll sein werden, dass kein weiterer Abfall mehr aufgenommen werden kann.
Ein Roll-Back beim Umwelt- und Naturschutz, beim Tier- und Verbraucherschutz können wir uns nicht leisten 23. Mai 2024 Weniger Zeit im Büro verbringen, dafür mehr Zeit im Stall und auf dem Acker, das wollen unsere Bäuer*innen, und dafür haben sie meine volle Unterstützung. Das Thema bewegt uns schon lange, aber endlich gibt es, angestoßen auch durch die Proteste der letzten Monate, einen intensiven Austausch zwischen Bund und Ländern zu genau diesen Fragen: Wie können bürokratische Regeln vereinfacht, Berichtspflichten auf das Notwendige reduziert und Vorgänge durch Digitalisierung und Vereinheitlichung von Datenbanken erleichtert werden?